2024-09-16 08:34:00
Pastarosios kadencijos Seime sunkiai kelią besiskynęs lyčiai neutralią partnerystę reglamentuojantis Civilinės sąjungos įstatymo projektas kitame parlamente gali sulaukti dar mažesnio palaikymo. ELTA užsakymu atliktos „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų nepalaiko aštrias batalijas Seimo salėje keliančio įstatymo. Be to, didesnę paramą šiai iniciatyvai reiškia tik dabartinės valdančiosios centro-dešinės koalicijos – Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) – rinkėjai, o bene trys ketvirtadaliai kairiųjų pažiūrų piliečių įstatymui nepritaria.