Ar įsileisti šimtus migrantų, ar atiduoti 3 mln. eurų Briuseliui – migrantų išlaikymui. Tokį rebusą vis dar sprendžia Lietuvos valdžia. Europos Parlamentas planuoja priimti reformą, kuri privers bendrijos nares ne tik rinktis tarp pinigų ir pabėgėlių, bet ir sukurs naujas migracijos krizių valdymo taisykles.