Iliuzijas apie tariamus sovietmečio privalumus išsklaido ne tik atgrasūs prisiminimai apie deficitų paieškas ir eiles prie maisto produktų, anuos laikus demaskuoja ir išlikę buities reliktai – sovietmečiu gaminti indai, drabužiai, baldai. Visa tai pažinus, šiandien vargiai norėtųsi vėl grįžti į sovietinį „rojų“.
Trečiadienį pradedamas svarstyti Vilniaus miesto kitų metų biudžeto projektas yra su 101,6 mln. eurų deficitu – planuojama gauti 1,014 mlrd. eurų pajamų, o numatomi asignavimai siekia 1,116 mlrd. eurų.
Italijos obligacijų pajamingumui šovus į aštuonerių metų aukštumas, atitinkamai išaugo ir šios valstybės skolinimosi kainos. Tačiau ekonomistai ramina, kad Lietuva su panašia situacija veikiausiai nesusidurs, kadangi Pietų Europos šalių valdžios sektorius buvo smarkiai priklausomos nuo skatinamosios Europos Centrinio Banko (ECB) pinigų politikos.
Finansų ministerija teigia rudenį spręsianti, ar pasinaudoti Briuselio pasiūlyta galimybe dar vienerius metus – iki 2024 metų – šalių vyriausybėms nesilaikyti griežtų deficito bei skolos rodiklių.
Karas Ukrainoje kelia vis didesnę įtampą pasaulinėje grūdų rinkoje. Pasak ekspertų, situacija tampa sunkiai nuspėjama, tačiau prie pokyčių bus priversti greitai prisitaikyti tiek ūkininkai, tiek gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiai.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas sako, kad valstybė galėtų skolintis geležinkelių infrastruktūros išlaikymui tik su sąlyga, jog tai nedidins viešųjų finansų deficito.