2010-07-01 01:49:56
Beveik ketverius metus Seimas trypčioja vietoje, sukdamas galvą kaip įgyvendinti 2007 m. vasario 9 d. Konstitucinio Teismo nutarimą dėl nepartinių – save išsikėlusių ar visuomeninių organizacijų – kandidatų teisės dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose.
Ši Konstitucinio Teismo užduotis Seime galėtų būti išspręsta greitai ir paprastai, jeigu Seimo politinės jėgos geranoriškai nustatytų demokratišką ir lygią nepartinių kandidatų kėlimo ir rinkimo savivaldoje tvarką.
Visgi, nei anos nei šios kadencijos Seimas meilumu nepartiniams savivaldybių tarybų rinkimų